बेलगाम प्राईड /आपल्या विविध मागण्यांण समस्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्नाटक राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे येत्या मंगळवार दि.17 डिसेंबर 2024 रोजी सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बेळगाव सुवर्ण विधानसौध समोर अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती सीईटूच्या राज्याध्यक्षा एस. वरलक्ष्मी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
एस. वरलक्ष्मी यांनी म्हणाल्या आमच्या कर्नाटक राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या एकूण 26 विविध मागण्या असून त्यापैकी राज्य-केंद्र सरकारांनी अर्थसंकल्पात वेतन वाढवताना किमान वेतन 26,000 लागू करावे, 2023 च्या आदेशानुसार ताबडतोब ग्रॅच्युइटीचे पैसे अदा करावेत तसेच ग्रॅच्युइटी सर्वांना लागू करावी, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना श्रेणी 3 आणि 4 चे कर्मचारी मानून त्यांना नोकरीत कायम करावे, या तीन प्रमुख मागण्या असल्याचे स्पष्ट केले. त्यापुढे म्हणाल्या की, सर्वसमावेशक बाल विकास योजनेला येत्या 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी 50 वर्ष पूर्ण झाली.
अन्न-आरोग्य-शिक्षण-बाळ आणि माता मृत्यू दर यासारख्या मूलभूत घटकांवर आधारित देशाचा विकास ओळखण्यासाठी या प्रकल्पाने जगातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पाचे नांव मिळवले आहे. अनेक दशकांपासून अशा मूलभूत क्षेत्रात काम करून भारताने या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. त्यामुळे इतर देशांसमोर ते उंचावले आहे. मानव संसाधनांच्या पूरक वाढीस मदत करणाऱ्या 5 सेवा प्रदान केल्या जात आहेत.
याचा थेट भारताच्या विकासाला हातभार लागत आहे. असा आयसीडीएस अजून लागू व्हायचा आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षण व पोषण आहार हा हक्क असायला हवा, आयसीडीएसच्या भरभराटीसाठी त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 50 वर्षांच्या मेहनतीची दखल घेऊन अद्याप त्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यात आलेले नाही. अंगणवाडी कर्मचारी सर्वांगीण विकासासाठी सदैव कार्यरत आहेत. राज्यातील महिला आणि मुलांची. 44.36 लाख लाभार्थ्यांना पौष्टिक आहार-आरोग्य लाभांची खात्री करण्यात आली आहे. पोषण अभियान, पोषण पक्वान, मातृवंदना, सर्वेक्षण, निवडणूक कामे, लसीकरण ही कामे सातत्याने सुरू आहेत. अंगणवाडी सेविका आयसीडीएसच्या फक्त 6 सेवांपुरत्या मर्यादित न राहता त्या आयसीडीएस नसलेली कामेही करत आहेत.
ही सर्व अवजड कामे करत असूनही दरमहा भाडे, गॅस, अंड्याचे पैसे, भाजीचे पैसे, मानधन मिळत नसल्यामुळे त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. 2015 मध्ये, केंद्र सरकारने नियोजन आयोग रद्द केल्यानंतर आणि नीती आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, आयोगाच्या शिफारसीनुसार अनुदान 60 वरून 40 च्या प्रमाणात बदलले गेले. परिणामी योजनेसाठी 8452.38 कोटींची कपात होऊन अनुदानाची कमतरता निर्माण झाल्याचे एस. वरलक्ष्मी यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या विविध 26 मागण्यांची यादी वाचून दाखविल्यानंतर सदर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान येथे 17 डिसेंबर रोजी बेळगाव सुवर्ण विधानसौध समोर अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे सीटूच्या राज्याध्यक्षा एस. वरलक्ष्मी यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी कर्नाटक राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष दोडप्पा पुजारी सरचिटणीस जे एम जैनेखान, सचिव गोदावरी, सहसचिव मंदा नेवगी, खजिनदार चन्नम्मा गडकरी उपाध्यक्ष सी. एच. मगदूम, सरस्वती माळशेट्टी आदी उपस्थित होते
