बेलगाम प्राईड / बेळगाव महानगरपालिकेच्या नव्या आयुक्त शुभा बी. यांनी आगळा कठोर निर्णय घेताना 30 प्रलंबित अर्जांचा निर्धारित वेळेत दखल न घेतल्याने अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपये दंड आकारण्याचा आदेश बजावला आहे.
प्रशासन विभागाचे उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांच्याकडे दंडाची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवण्यात आले असून आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे अधिकारी धास्तावले आहेत.महापालिकेकडे दाखल झालेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या अर्जांपैकी 25 व्यापारी परवान्याशी संबंधित उर्वरित अर्ज खाते बदल, बांधकाम परवाने, पाण्याचे नळ कनेक्शन आणि भूमिगत गटार याच्याशी संबंधित आहेत.
संबंधित अर्ज महापालिकेकडून निर्धारित वेळेत निकालात काढण्यात न आल्यामुळे त्याची माहिती नगर प्रशासन विभागाकडून बेळगाव महापालिकेला पाठवण्यात आली आहे. ती माहिती आयुक्त शुभा बी.यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाचा फटका आरोग्य अधिकारी नगर रचना अधिकारी व महसूल उपायुक्त यांना बसणार आहे त्यांच्याकडून प्रत्येकी 5000 रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. दंडात्मक कारवाईचा असा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्य शासनाच्या सकाल फ्रेमवर्क अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठराविक वेळेत नागरिकांच्या अर्जांचे दुर्लक्ष करणे आणि प्रगती नियमितपणे अद्यतनित करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा नगर प्रशासन खात्याकडून संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांना जाब विचारला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मासिक आढावा बैठका अनुपालनाचे मूल्यमापन करतात. या उपाययोजना करूनही अनुशेष कायम राहिल्याने पालिका प्रशासनाने हा प्रश्न आयुक्तांकडे वळवला. हे अभूतपूर्व पाऊल उत्तरदायित्वावर कठोर भूमिकेचे संकेत देते आणि त्यामुळे प्रलंबित अर्जांचा निर्णय जलद गतीने होईल अशी अपेक्षा आहे.
